Economics by D.Kumar

Sunday, February 1, 2026

केंद्रीय बजट 2026: विकास की नई गति, क्षमता और सबका साथ

केंद्रीय बजट 2026: विकास की नई गति, क्षमता और सबका साथ

**AI + Skills + Women + Health + Infrastructure + Inclusion = देश की नई प्रगति**

वित्त वर्ष 2026–27 का बजट विकासोन्मुख, तकनीकी और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसमें कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, युवाओं, कौशल विकास, MSME, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, औद्योगिक निवेश और रणनीतिक क्षेत्रों में बहुआयामी निवेश को प्राथमिकता दी गई है। पूंजीगत व्यय में ₹1 लाख करोड़ की वृद्धि और नई योजनाओं के माध्यम से यह बजट दीर्घकालिक समावेशी विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

किसान एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

बजट में ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। एक जिला–एक उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को प्रशिक्षण, उत्पादन और बाजार से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण आय बढ़ेगी। नारियल, काजू, कोको, बादाम, अखरोट और चंदन जैसी उच्च-मूल्य वाली बागवानी एवं वानिकी फसलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। AI आधारित टूल “भारत-VISTAAR” किसानों को कृषि निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा। साथ ही, जलाशयों के विकास और लोन-आधारित सब्सिडी से पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार सृजन को मजबूती मिलेगी। पूंजीगत व्यय ₹11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ करने से नई सड़कें, पुल और रेलवे ट्रैक बनने पर रोजगार सृजन होगा और अर्थव्यवस्था में प्राइवेट निवेश को सहारा मिलेगा।

नौकरीपेशा वर्ग

नौकरीपेशा वर्ग के लिए बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे कर प्रशासन सरल और करदाताओं के लिए सुविधाजनक रहेगा। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई गई है, जो प्रशासनिक लचीलापन प्रदान करती है। शिक्षा, इलाज और विदेशी यात्राओं पर TCS दर को 5% से घटाकर 2% करने से मध्यम वर्ग को प्रत्यक्ष राहत मिलेगी। मोबाइल, EV और सोलर उत्पादों की कीमतों में कमी से हरित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। STT में वृद्धि पूंजी बाजार में अल्पकालिक सट्टेबाजी पर नियंत्रण का संकेत देती है।

मध्यम वर्ग

मध्यम वर्ग के दृष्टिकोण से बजट प्रत्यक्ष कर राहत न देने के बावजूद सहायक है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाना सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करता है। टीयर-2 और टीयर-3 शहरों में बड़े पैमाने पर शहरी विकास निवेश से आवास, रोजगार और आधारभूत संरचना में सुधार होगा, जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होने की संभावना है। इसके अलावा पूंजीगत व्यय में वृद्धि और नई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं अप्रत्यक्ष रूप से मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगी।

युवाओं एवं कौशल विकास

बजट में युवाओं को भविष्य की अर्थव्यवस्था के केंद्र में रखा गया है। AI, डिजिटल नॉलेज ग्रिड, AVGC कंटेंट, गेमिंग और डिजाइन संस्थानों पर जोर भारत को नॉलेज और क्रिएटिव इकोनॉमी की दिशा में अग्रसर करेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में विशेषज्ञों और केयर गिवर्स के प्रशिक्षण से मानव पूंजी में दीर्घकालिक निवेश दिखाई देता है। लड़कियों के लिए छात्रावास और पर्यटन से जुड़े कौशल कार्यक्रम सामाजिक समावेशन और रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे। AVGC क्षेत्र में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की आवश्यकता के मद्देनजर 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएंगी।

कॉर्पोरेट एवं औद्योगिक क्षेत्र

डिफेंस, सेमीकंडक्टर, बायो-फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स में भारी निवेश यह दर्शाता है कि बजट का फोकस रणनीतिक आत्मनिर्भरता पर है। हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और कार्गो फ्रेट नेटवर्क से लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड के माध्यम से निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और 40,000 करोड़ रुपये के इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफैक्चरिंग प्रस्ताव से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, स्टील और सीमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।

MSME, व्यापार और हस्तशिल्प

MSME ग्रोथ फंड और सरकारी खरीद में हिस्सेदारी बढ़ाने से छोटे उद्योगों को पूंजी और बाजार दोनों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। टेक्सटाइल, हैंडलूम और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए अलग-अलग योजनाएं पारंपरिक कौशल को आधुनिक बाजार से जोड़ेंगी। नेचुरल यार्न स्कीम, रोजगार योजना और राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करेंगे।

महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक कल्याण

लखपति दीदी और शी-मार्ट्स जैसी योजनाएं महिलाओं को लाभार्थी नहीं बल्कि उद्यमी बनाने की सोच को दर्शाती हैं। यह बजट महिला-केंद्रित विकास मॉडल को सुदृढ़ करता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार और वित्तीय स्वावलंबन को बढ़ावा देगा।

बुजुर्ग, दिव्यांग और स्वास्थ्य

स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर बढ़ा हुआ ध्यान, NIMHANS 2.0 की स्थापना और आयुर्वेद संस्थानों का विस्तार समग्र स्वास्थ्य नीति की ओर संकेत करता है। दिव्यांग सहारा योजना और PM दिव्यांग केंद्र सामाजिक न्याय के लक्ष्य को मजबूत करेंगे। इसके अलावा, ट्रॉमा सेंटर स्थापित करके जिला अस्पतालों की क्षमता में 50% वृद्धि की जाएगी।

पूंजीगत व्यय और निवेश

सरकार ने पूंजीगत व्यय ₹11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ किया है, जिससे नई सड़कें, पुल और रेलवे ट्रैक बनेगी और रोजगार सृजन होगा। इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफैक्चरिंग के लिए 40,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव, तीन रसायनिक पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क और कंटेनर विनिर्माण योजना को मंजूरी। बायोफार्मा शक्ति योजना, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर के पुनः आरंभ से आर्थिक विस्तार को बल मिलेगा।

कर नीति और वित्तीय स्थिरता

राजकोषीय घाटा 4.3% और कर्ज-जीडीपी अनुपात 55.6% रहने का अनुमान है, जिससे सरकार कम ब्याज चुकाएगी और जनहित योजनाओं पर अधिक पैसा खर्च कर सकेगी। विदेशी संपत्ति खुलासा योजना और सहकारी लाभांश आय पर तीन साल की छूट दी गई है। TCS दर में कमी (5% से 2%) शिक्षा, इलाज और विदेशी पर्यटन पर मध्यम वर्ग को राहत देती है। सरकारी वित्तीय संस्थानों का पुनर्गठन और नगर निगम बॉन्ड पर प्रोत्साहन से वित्तीय स्थिरता मजबूत होगी।

डिजिटल और आर्थिक गतिविधियां

UPI लेनदेन जनवरी 2026 में 28.33 लाख करोड़ रुपये और 21.7 अरब लेनदेन के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। डिजिटल लेनदेन में वृद्धि से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और विकसित भारत के लिए बैंकिंग सुधार हेतु हाई लेवल कमेटी गठित की जाएगी।

बजट 2026–27: मुख्य हाइलाइट्स

1. इनकम टैक्स

स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए अतिरिक्त 3 महीने का समय (31 दिसंबर → 31 मार्च)।
नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू।
फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं ताकि आम आदमी आसानी से भर सके।

2. हेल्थ सेक्टर

कैंसर, हीमोफिलिया, सिकल सेल, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियों की 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाई गई।
एडवांस कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी।

3. आयुर्वेद और बायोफार्मा

भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की योजना।
निवेश: ₹10,000 करोड़।
3 नए आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाएंगे।
आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के लिए नेशनल लैब्स।
अगले 5 साल में 1 लाख हेल्थकेयर स्पेशलिस्ट तैयार होंगे।

4. गर्ल्स एजुकेशन

STEM शिक्षा (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) पर विशेष जोर।
हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल (कुल 789 जिले)।

5. महिलाओं के लिए रोजगार

लखपति दीदी मॉडल पर आधारित योजनाएं।
महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) के लिए SHE मार्ट बनाए जाएंगे।
महिलाओं के उत्पाद (खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, कपड़े, स्थानीय उत्पाद) सीधे बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

6. रेल, जलमार्ग और ग्रीन ट्रांसपोर्ट

7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर:
- मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–चेन्नई, हैदराबाद–बेंगलुरु, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी, वाराणसी–सिलीगुड़ी।
अगले 5 सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग।
बनारस और पटना में जहाज मरम्मत सुविधाएं।
समुद्री विमान VGF योजना की शुरुआत।

7. डिफेंस सेक्टर

कुल बजट: ₹7,84,678 करोड़ (पिछले साल ₹6,81,210 करोड़)।
वृद्धि: 15.2%।
पेंशन के लिए ₹1,71,338 करोड़।
विमान और एयरो इंजन के लिए ₹63,733 करोड़।
नौसेना बेड़े के लिए ₹25,023 करोड़।

8. खेती, पशु और मछली पालन

नए व्यवसायों और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर फोकस।
नारियल प्रोत्साहन योजना → लगभग 3 करोड़ लोगों को लाभ।
काजू–कोको को 2030 तक वैश्विक पहचान दिलाने का लक्ष्य।
भारतीय चंदन उद्योग का पुनर्स्थापन।
मछली पालन → 500 तालाब और अमृत सरोवर विकसित।

9. हैंडलूम और टेक्सटाइल सेक्टर

नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन।
मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे।
मैन-मेड फाइबर उत्पादन बढ़ाया जाएगा।
एडवांस्ड फाइबर के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेड।
खादी को प्रोत्साहन।

समग्र मूल्यांकन

बजट 2026–27 दीर्घकालिक विकास, तकनीकी समावेशन और सामाजिक समावेशिता पर केंद्रित है। कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और MSME में निवेश, युवाओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार, रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, पूंजीगत व्यय में वृद्धि और डिजिटल लेनदेन में तेजी इसके प्रमुख स्तंभ हैं। वास्तविक प्रभाव क्रियान्वयन और राज्यों के सहयोग पर निर्भर करेगा।

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀’𝐒 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐓𝐎𝐖𝐀𝐑𝐃𝐒 𝐀 𝐇𝐈𝐆𝐇-𝐆𝐑𝐎𝐖𝐓𝐇 𝐀𝐍𝐃 𝐑𝐄𝐒𝐈𝐋𝐈𝐄𝐍𝐓 𝐄𝐂𝐎𝐍𝐎𝐌𝐘

राजकोषीय समेकन से बढ़ी विश्वसनीयता: आर्थिक समीक्षा 2025-26

𝐈𝐍𝐃𝐈𝐀’𝐒 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐓𝐎𝐖𝐀𝐑𝐃𝐒 𝐀 𝐇𝐈𝐆𝐇-𝐆𝐑𝐎𝐖𝐓𝐇 𝐀𝐍𝐃 𝐑𝐄𝐒𝐈𝐋𝐈𝐄𝐍𝐓 𝐄𝐂𝐎𝐍𝐎𝐌𝐘

परिचय: स्थिरता को गति देते हुए

भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत और लचीली बनी हुई है, और वित्तीय वर्ष 2027 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.8–7.2 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान है। अप्रैल–दिसंबर 2025 के दौरान मुद्रास्फीति ऐतिहासिक रूप से कम होकर औसतन 1.7 प्रतिशत रही। सभी प्रमुख क्षेत्रों—कृषि, उद्योग, और सेवाएँ—ने विकास में योगदान दिया। भारत ने रिकॉर्ड निर्यात स्तर हासिल किया, संप्रभु क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड के माध्यम से वित्तीय विश्वसनीयता में सुधार हुआ, और मौद्रिक परिस्थितियाँ अनुकूल हो गईं, दिसंबर 2025 तक रेपो दर 5.25 प्रतिशत रही।

भारत FY26 में मजबूत आर्थिक गति के साथ प्रवेश करता है, जिसे स्थिर मैक्रोइकॉनॉमिक बुनियादी ढांचे, सतत नीति समर्थन, और व्यापक क्षेत्रीय प्रदर्शन ने समर्थित किया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया, जो मजबूत विकास, ऐतिहासिक रूप से कम मुद्रास्फीति, श्रम बाजार संकेतकों में सुधार, और बाहरी तथा वित्तीय बफर को मजबूत करने में परिलक्षित हुआ। मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण यह दिखाता है कि अर्थव्यवस्था अपने लाभ को मजबूत करते हुए सतत और समावेशी विकास के लिए आधार तैयार कर रही है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति: विकास की दृष्टि और मांग की स्थिति

भारत की विकास की दृष्टि मजबूत और व्यापक बनी हुई है। प्रारंभिक अग्रिम अनुमान के अनुसार, FY26 में वास्तविक जीडीपी और GVA क्रमशः 7.4 प्रतिशत और 7.3 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। मजबूत कृषि प्रदर्शन ने ग्रामीण आय और उपभोग को समर्थन दिया, जबकि कर सुधार उपायों द्वारा समर्थित शहरी मांग में सुधार से उपभोग आधार का विस्तार हो रहा है। भारत की संभावित विकास दर लगभग 7 प्रतिशत आंकी गई है, और FY27 में विकास दर 6.8–7.2 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है, जो चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण के बावजूद मध्यम अवधि की क्षमता को दर्शाता है।

मुद्रास्फीति के रुझान और दृष्टिकोण

CPI श्रृंखला की शुरुआत के बाद भारत में सबसे कम मुद्रास्फीति दर्ज की गई, और अप्रैल–दिसंबर 2025 के दौरान औसत शीर्षक मुद्रास्फीति 1.7 प्रतिशत रही। प्रमुख उभरती हुई बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने मुद्रास्फीति में सबसे तेज़ गिरावट देखी। RBI ने FY26 के लिए मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 2.0 प्रतिशत तक घटा दिया, जो अनुकूल कृषि परिस्थितियों द्वारा समर्थित है। भविष्य में, आपूर्ति पक्ष की स्थिरता और धीरे-धीरे GST दर सुधार से मुद्रास्फीति नियंत्रित बनी रहेगी।

विकास के क्षेत्रीय चालक

कृषि: ग्रामीण मांग को स्थिर करना

कृषि ग्रामीण मांग और आय सुरक्षा का समर्थन करके स्थिर भूमिका निभाती है। FY26 में इस क्षेत्र की वृद्धि 3.1 प्रतिशत अनुमानित है, अनुकूल मानसून के कारण। सहायक गतिविधियाँ, विशेष रूप से पशुपालन और मत्स्य पालन, 5–6 प्रतिशत की स्थिर वृद्धि दर्ज करती हैं, जो विविधता और लचीलापन प्रदान करती हैं।

उद्योग और विनिर्माण: गति में मजबूती

औद्योगिक विकास मजबूत हुआ, और इस क्षेत्र की FY26 में वृद्धि 6.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। विनिर्माण एक प्रमुख विकास इंजन के रूप में उभरा, और GVA वृद्धि में तेजी ने संरचनात्मक सुधार को दर्शाया। कई क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजनाओं ने बड़े निवेश, उच्च उत्पादन, और रोजगार सृजन को उत्प्रेरित किया। भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक 2025 में 38वीं रही, जो नवाचार-आधारित विकास को मजबूत करती है।

सेवाएँ: प्रमुख विकास इंजन

सेवा क्षेत्र FY26 में 9.1 प्रतिशत बढ़ा, और इसका हिस्सा 53 प्रतिशत से अधिक GDP में पहुँच गया। भारत अब दुनिया का सातवाँ सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, जिसे IT, वित्तीय और पेशेवर सेवाओं ने बढ़ावा दिया। यह क्षेत्र विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है, जिससे घरेलू मांग और निर्यात गति बनी रहती है।

रोजगार और श्रम बाजार के रुझान

भारत का श्रम बाजार आर्थिक विस्तार के साथ मजबूत लचीलापन दिखा रहा है। Q2 FY26 में कुल रोजगार 56.2 करोड़ पहुंच गया। श्रम बल भागीदारी दर 56.1 प्रतिशत तक बढ़ी, जबकि महिला भागीदारी 35.3 प्रतिशत रही। बेरोजगारी दर 4.8 प्रतिशत तक घट गई, जो रोजगार अवशोषण की स्थिरता को दर्शाती है। e-Shram और नेशनल करियर सर्विस जैसे प्लेटफ़ॉर्म ने श्रम बाजार पहुँच और समावेशन को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत किया।

व्यापार प्रदर्शन: निर्यात विविधीकरण और बाहरी मजबूती

भारत के कुल निर्यात रिकॉर्ड स्तर तक पहुँच गए, मुख्य रूप से मजबूत सेवा निर्यात द्वारा। वैश्विक व्यापार में देश की एकीकरण गहरी हुई, और विविधीकरण तथा लचीले व्यापार भागीदारी से समर्थित रही।

विदेशी मुद्रा भंडार USD 701.4 बिलियन रहा, जो बाहरी झटकों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता बना रहा, जो कुशल भारतीय पेशेवरों की वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है।

औद्योगिक उत्पादन: IIP और कोर सेक्टर प्रदर्शन

दिसंबर 2025 में औद्योगिक गतिविधियाँ और गति पकड़ी, IIP वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही, जो दो साल में सबसे अधिक है। विनिर्माण विस्तार में नेतृत्व कर रहा है, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और परिवहन उपकरण में। कोर सेक्टर जैसे सीमेंट, स्टील, बिजली, उर्वरक और कोयला सकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हैं, जो स्थिर इन्फ्रास्ट्रक्चर मांग को दर्शाता है।

राजकोषीय विकास: विश्वसनीयता मजबूत करना

सावधानीपूर्ण वित्तीय प्रबंधन ने मैक्रोइकॉनॉमिक विश्वसनीयता को बढ़ाया, जिसके परिणामस्वरूप संप्रभु क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुए। राजस्व स्थिरता में सुधार हुआ, व्यापक प्रत्यक्ष कर आधार और मजबूत GST संग्रह के कारण। प्रभावी पूंजीगत व्यय लगभग 4 प्रतिशत GDP तक बढ़ा, जिससे विकास समर्थित हुआ और वित्तीय अनुशासन बना रहा। भारत ने अपनी सामान्य सरकारी ऋण-से-GDP अनुपात को कम करते हुए उच्च सार्वजनिक निवेश बनाए रखा।

मौद्रिक और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र

RBI ने अनुकूल मौद्रिक रुख अपनाया, रेपो दर 100 बेसिस पॉइंट घटाई और तरलता बढ़ाने के लिए CRR कम किया। बैंकिंग क्षेत्र मजबूत हुआ, NPAs बहु-दशकीय न्यूनतम स्तर पर और मजबूत पूंजी पर्याप्तता के साथ। क्रेडिट वृद्धि विशेष रूप से MSMEs के लिए वापस आई, और वित्तीय समावेशन तथा पूंजी बाजार भागीदारी स्थिर रूप से बढ़ी।

Highlights

1- विकास की दृष्टि मजबूत: वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में FY26 में 7.4% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि FY27 में यह 6.8–7.2% रहने की संभावना है। सकल मूल्य संवर्धन (GVA) में FY26 में 7.3% की वृद्धि का अनुमान है, जो भारत को लगातार चौथे वर्ष के लिए सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है।

2- उपभोग और निवेश गति को बढ़ावा देते हैं: FY26 में निजी उपभोग में 7% की वृद्धि हुई, जो GDP का 61.5% है। वहीं सकल स्थिर पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation) 7.8% बढ़ा, और निवेश GDP के 30% पर स्थिर रहा, जिसमें सार्वजनिक पूंजीगत व्यय और निजी निवेश में पुनरुद्धार प्रमुख थे।

3- सेवाएँ अर्थव्यवस्था को शक्ति देती हैं: FY26 की पहली छमाही में सेवाओं का GVA 9.3% बढ़ा, और पूरे वर्ष के लिए 9.1% वृद्धि का अनुमान है। यह आधुनिक और व्यापार योग्य सेवाओं में व्यापक विस्तार को रेखांकित करता है।

4- राजकोषीय समेकन विश्वसनीयता को मजबूत करता है: FY25 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ GDP के 9.2% तक बढ़ीं, जो मजबूत कर संग्रह द्वारा समर्थित थीं। साथ ही, भारत को 2025 में तीन संप्रभु क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड प्राप्त हुए।

5- कर आधार और GST संग्रह में विस्तार: FY22 में आयकर रिटर्न फाइलिंग 6.9 करोड़ थी, जो FY25 में बढ़कर 9.2 करोड़ हो गई। अप्रैल–दिसंबर 2025 में सकल GST संग्रह 17.4 लाख करोड़ रुपये रहा, जो साल-दर-साल 6.7% अधिक है।

6- बैंकिंग क्षेत्र कई दशकों के उच्चतम स्तर पर: सितंबर 2025 में सकल एनपीए 2.2% के कई दशकों के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गया, जबकि दिसंबर 2025 तक क्रेडिट वृद्धि 14.5% साल-दर-साल रही।

7- वित्तीय समावेशन और निवेशक भागीदारी गहरी होती है: 55 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोले गए हैं, जबकि सितंबर 2025 तक अद्वितीय निवेशकों की संख्या 12 करोड़ पार कर गई, जिनमें लगभग 25% महिलाएं शामिल हैं।

8- बाह्य क्षेत्र की मजबूती बढ़ी: भारत का वैश्विक वस्तु निर्यात में हिस्सा लगभग दोगुना होकर 1.8% हो गया। सेवा निर्यात रिकॉर्ड $387.6 बिलियन पर पहुँचा और प्रवासियों द्वारा भेजे गए धनराशि $135.4 बिलियन रही। विदेशी मुद्रा भंडार $701.4 बिलियन तक पहुँच गया, जो 11 महीने के आयात को कवर करता है।

9- मुद्रास्फीति ऐतिहासिक रूप से न्यूनतम: अप्रैल–दिसंबर 2025 में शीर्षक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति औसत केवल 1.7% रही, जो CPI श्रृंखला शुरू होने के बाद सबसे कम है, इसका कारण खाद्य और ईंधन की कीमतों में स्थिरीकरण है।

10- उद्योग और PLI योजनाएँ संरचनात्मक सुधार दिखाती हैं: Q1 में विनिर्माण GVA 7.72% और Q2 में 9.13% बढ़ा। 14 क्षेत्रों में PLI योजनाओं ने 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश आकर्षित किया और 12.6 लाख नौकरियों का सृजन किया।

11- बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी में तेजी: उच्च-गति गलियारे लगभग दस गुना बढ़कर 5,364 किमी हो गए। हवाईअड्डों की संख्या 2014 के 74 से बढ़कर 2025 में 164 हो गई, और भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया।

निष्कर्ष: स्थिरता के साथ सतत विकास

अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण 2025–26 एक ऐसी अर्थव्यवस्था को उजागर करता है, जो मैक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता, व्यापक विकास और संरचनात्मक मजबूती के साथ चिह्नित है।मुद्रास्फीति में गिरावट, रोजगार रुझानों में सुधार, लचीले बाहरी बफर, वित्तीय एकीकरण में प्रगति, और अच्छी तरह से पूंजीकृत वित्तीय प्रणाली भारत की उच्च विकास क्षमता को स्थिरता बनाए रखते हुए बढ़ाती है। सर्वेक्षण ‘अनुशासित स्वदेशी’ की पेशकश करता है: सर्वेक्षण तीन-स्तरीय रणनीति प्रस्तावित करता है, जो आत्मनिर्भरता से रणनीतिक अपरिहार्यता की ओर बढ़ती है। इसमें दीर्घकालीन स्थिरता मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण क्षमताओं, लागत प्रतिस्पर्धा और उन्नत विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

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Thursday, November 6, 2025

शैक्षिक जागरूकता एवं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए महाविद्यालय में आयोजित हुआ पुस्तक मेला 📚 - दिनांक 6 नवम्बर 2025

शैक्षिक जागरूकता एवं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए महाविद्यालय में आयोजित हुआ पुस्तक मेला - दिनांक 6 नवम्बर 2025

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, प्रो. नवीन चंद्र लोहनी जी के निर्देशन एवं आदेशानुसार, विश्वविद्यालय की ओर से निष्प्रयोज्य एवं अप्रयुक्त पुस्तकों का निःशुल्क वितरण कार्यक्रम का आयोजन अध्ययन केंद्र, अमोड़ी में किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं शिक्षार्थियों में अध्ययन एवं ज्ञान के प्रति जागरूकता एवं उत्साह का संचार करना था तथा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश, परीक्षा की कार्यप्रणाली के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य, प्रो. (डॉ.) अजिता दीक्षित के मार्गदर्शन में एवं मुख्य अतिथि, श्री भास्कर जोशी, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, पिथौरागढ़ के दिशा-निर्देशन में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारम्भ महाविद्यालय की छात्राओं के स्वागत गीत से हुआ।

Inaugural ceremony of Books distribution

कार्यक्रम का शुभारंभ श्री भास्कर जोशी द्वारा फीता काटकर किया गया। अपने प्रेरक उद्बोधन में उन्होंने माननीय कुलपति महोदय के विजनरी एप्रोच, अमोड़ी केंद्र हेतु विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, परीक्षा संचालन एवं उपलब्ध शिक्षण सुविधाओं का विस्तृत वर्णन किया, जिससे प्रतिभागियों में आत्मविश्वास एवं जागरूकता का संचार हुआ।

इस अवसर पर, राजकीय इंटर कॉलेज, अमोड़ी से प्राचार्य, श्री आर.के. वर्मा, सहायक प्राचार्य, श्री श्याम बाबू शर्मा एवं श्री आर.सी. पवार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने अपने वक्तव्य में कहा कि पुस्तकें ज्ञान का अमूल्य स्रोत हैं, जो व्यक्ति के चिंतन, दृष्टिकोण एवं व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती हैं। विशिष्ट अतिथियों का केन्द्र समन्वयक के द्वारा विकसित भारत नामक पुस्तक भेंट कर सम्मानित किया गया।

पीटीए अध्यक्ष, श्री मनीष जोशी ने विद्यार्थियों में अध्ययन एवं अध्ययन संस्कृति को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं, पैरामाउंट विद्यालय से श्री हेम चंद्र ने इस प्रकार के आयोजनों की उपयोगिता एवं महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए।

महाविद्यालय परिवार से डॉ. संजय कुमार, श्री संजय गंगवार एवं डॉ. अर्चना वर्मा ने विद्यार्थियों को पुस्तकों का सदुपयोग करने एवं अध्ययन के प्रति प्रेरित करने का आह्वान किया।

छात्रसंघ अध्यक्ष, अंजली एवं एलुमनी उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने विश्वविद्यालय के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी पहल विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

इस कार्यक्रम में कुल 35 विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों एवं युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। कुल 100 पुस्तकों का वितरण किया गया, जिसमें विभिन्न विषयों की सामग्री सम्मिलित थी, जो विद्यार्थियों के बौद्धिक एवं शैक्षणिक विकास में सहायक सिद्ध होंगी। पुस्तकों में सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, साहित्य, राजनीति विज्ञान, अंग्रेजी, इतिहास, शिक्षाशास्त्र पर्यावरण एवं नवाचार से संबंधित विषय शामिल थे। इस आयोजन में श्री हरीश चंद्र जोशी एवं श्री दशरथ सिंह बोहरा का विशेष सहयोग रहा।

डॉ. दिनेश कुमार गुप्ता, समन्वयक, ने इस पुस्तक मेले का आयोजन कराने का दायित्व सफलता पूर्वक संपन्न कराया। उन्होने कहा कि यह आयोजन न केवल ज्ञान के प्रसार का माध्यम है, बल्कि विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति जागरूकता एवं आत्मविश्वास का संचार करना मुख्य उद्देश्य है, साथ ही कहा कि यह माननीय कुलपति प्रो0 नवीन चन्द्र लोहनी जी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के शिक्षा एवं शोध के प्रति उनकी प्रतिबद्धता व समर्पण व निर्णय लेने व अमली रूप देने का प्रतीक है, जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक उत्थान में सहायक सिद्ध हो रहा है।

अंत में, डॉ. अर्चना वर्मा ने शाल ओढ़ाकर श्री भाष्कर जोशी मुख्य अतिथि, व राजकीय इण्टर कालेज अमोड़ी के विशिष्ट अतिथि प्रधानाचार्य श्री आर0के0 वर्मा, डॉ0 श्याम बाबू शर्मा, श्री आर0सी0 पवार, श्री मनीष कुमार जोशी पीटीए अध्यक्ष, अतिथि श्री ललित गोस्वामी, श्री नीरज भट्ट, पैरामाउन्ट विद्यालय से श्री हेम जोशी, श्री निर्मल जोशी, श्री गौरव भट्ट इत्यादि को धन्यवाद व आभार व्यक्त किया।

सभी अतिथियों एवं प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी शैक्षिक पहलें विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर सिद्ध होंगी।